8 वे वेतनमान के बारे में सारी जानकारी जो आप जानना चाहते है💓💕🌸🙏

 1. वेतन आयोग (Pay Commission) क्या होता है?

भारत सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनधारकों (Pensioners) के वेतन, भत्ते, और पेंशन की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर एक आयोग बनाती है, जिसे वेतन आयोग (Pay Commission) कहा जाता है।

केन्द्र सरकार द्वारा लागू होने के उपरांत इसको राज्य सरकार अपने तरीके से अपनाती है।

हर आयोग 10 साल के अंतराल में बनता है और उसका काम होता है यह तय करना कि कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ाया जाए ताकि महँगाई और जीवन-स्तर के अनुसार उन्हें उचित आय मिले। इस वेतनमान से पहले 2016 में वेतन आयोग आया था।

2. आठवां वेतनमान क्या है?

आठवां वेतनमान (8th Pay Commission) अगला वेतन आयोग होगा जो सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) के बाद लागू होगा।

अभी (2025 तक) सातवां वेतनमान ही लागू है जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था।

आठवां वेतनमान आने पर फिर से केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह, भत्ते (DA, HRA आदि), और पेंशन में सुधार किया जाएगा।

3. कब लागू हो सकता है?

आठवां वेतन आयोग संभवतः 2026 या 2027 के आसपास गठित किया जा सकता है।

इसके बाद रिपोर्ट आने पर 2028 या उसके बाद लागू होने की संभावना होती है (हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है)।

4. इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं?

अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसमें निम्नलिखित बदलाव संभव हैं:

1. बेसिक पे (Basic Pay) में लगभग 25–30% की वृद्धि हो सकती है।

2. फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) — जो सातवें वेतनमान में 2.57 था, आठवें में इसे 3.68 से 4.00 तक बढ़ाया जा सकता है।

3. महँगाई भत्ता (DA) को फिर से 0% से शुरू किया जाएगा।

4. पेंशन में भी समान वृद्धि लागू होगी।

 5. उदाहरण से समझिए:

अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन सातवें वेतनमान में ₹30,000 है,

और आठवें वेतनमान में फिटमेंट फैक्टर 4.0 लागू होता है,

तो नया वेतन होगा:

> ₹30,000 × 4.0 = ₹1,20,000 बेसिक पे

 6. किन कर्मचारियों पर लागू होगा?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees)

रक्षा कर्मी (Defence Personnel)

केंद्रीय पेंशनर (Pensioners)

और कुछ राज्य सरकारें बाद में इसे अपने कर्मचारियों के लिए अपनाती हैं।